नई दिल्लीः प्रवासी श्रमिकों के लिए ‘‘वन नेशन, वन राशन’’ योजना जुलाई तक सभी राज्यों द्वारा लागू की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, यह रेखांकित करते हुए कि राज्य सरकारों को ‘‘महामारी के अंत तक प्रवासियों को खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए’’।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने को कहा है।
अदालत ने कहा कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए।
