केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। मोदी सरकार द्वारा 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग की घोषणा किए हुए अब छह महीने से अधिक समय हो गया है। सातवें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होना था। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच, केंद्र ने संकेत दे दिया है कि वह नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा कब करेगा।
1 करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार द्वारा संदर्भ की शर्तों (ToR) को अधिसूचित किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए सिफारिशों का रास्ता साफ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (कर्मचारी पक्ष) – NC JCM ने जनवरी में सरकार द्वारा सिफारिशें मांगे जाने के बाद, केंद्रीय कैबिनेट सचिव को ToR के लिए अपने सुझाव सौंपे। एनसी-जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक मंच है, विशेष रूप से साझा हित और कर्मचारी कल्याण के मामलों पर। इस बीच, राज्यसभा में सदस्य सागरिका घोष ने सरकार से 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख के बारे में पूछा। एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट मिले हैं और वह ‘उचित समय’ पर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी।
सरकार 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब करेगी?
सदस्य ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या उसने पैनल के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इन नियुक्तियों की संभावित समय-सीमा के बारे में भी पूछा गया। इस पर चौधरी ने जवाब दिया, “सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।” राज्यसभा सदस्य ने टीओआर की प्रगति के बारे में भी पूछा और यह भी कि क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है। प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें समय-सीमा के भीतर देगा, जो कि वर्किंग डे में दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग द्वारा 2026 में सिफारिशें प्रस्तुत करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग आमतौर पर 18-24 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू की जाने वाली नई वेतन संरचना तय करता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार वेतन और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी उपायों पर भी निर्णय लेगी। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें भी विलंबित हुई थीं, लेकिन 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दी गई थीं।
