कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि चुनाव आयोग अदालत नहीं बल्कि एक प्रशासनिक निकाय है और वह शिकायतों पर विचार करते समय अदालत की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर चिदंबरम ने यह बात कही है।
निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग को अदालत की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। चिदंबरन ने नियम 20(3)(बी) का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के दावों पर लागू होता है। यह नियम पूरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रति नहीं, बल्कि देश के मतदाताओं के प्रति भी है।
कर्नाटक चुनाव आयोग ने भेजा राहुल को नोटिस
चिदंबरम की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी को कर्नाटक के CEO द्वारा भेजे गए पत्र के बाद आई है। CEO ने राहुल गांधी से उनके आरोपों के समर्थन में दस्तावेज मांगे है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक महिला मतदाता ने पिछली लोकसभा चुनाव में दो बार वोट डाला था।
राहुल गांधी ने क्या किया है दावा
CEO ने अपने पत्र में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने दावा किया था कि वोटर शकुन रानी ने दो बार वोट डाला, जिसके रिकॉर्ड पोलिंग बूथ के अधिकारी ने दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा था, इस ID कार्ड पर दो बार वोट लगा है, वो जो टिक है, पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। CEO ने राहुल गांधी से कहा कि वे उन दस्तावेजों को पेश करें जिनके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी और ने दो बार वोट डाला है ताकि विस्तृत जांच की जा सके।
