झारखंड में भवन नियमतिकरण योजना को जल्द लागू करने की मांग को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की विशेष समिति के चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री सुदेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द अंतिम रूप देकर राज्यभर में लागू किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।
मंत्री ने जानकारी दी कि योजना पर कार्य प्रगति में है और आगामी दो महीनों में इसका ड्राफ्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि ड्राफ्ट की एक प्रति साझा की जाएगी ताकि आवश्यक सुझाव और संशोधन समय रहते शामिल किए जा सकें।
मास्टर प्लान में बदलाव को लेकर मंत्री ने बताया कि ज़रूरत के अनुसार उचित संशोधन किए जाएंगे, हालांकि पूरी तरह बदलाव संभव नहीं है। इस दौरान, चैंबर के पूर्व कार्यकारी सदस्य पुनीत पोद्दार ने कहा कि राज्य में बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल समय की ज़रूरत है और इसका शीघ्र क्रियान्वयन राज्य के हित में होगा।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के 24 जिलों के व्यापार, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की सहभागिता के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आयोजित करने का आश्वासन मंत्री द्वारा दिया गया।
