पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। आसन्न विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं को साधने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। बैठक में गंगा नदी पर बन रहे चार लेन के बख्तियारपुर-ताजपुर रोड ओवरब्रिज के लिए अनुमानित खर्च की राशि में ₹10 अरब की वृद्धि कर ₹39 अरब करने की भी स्वीकृति दी है।
बैठक में “गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने (अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक) की अवधि के रख-रखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय ₹179.37 करोड़ (एक सौ उन्यासी करोड़ सैंतीस लाख रू०) मात्र नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने तथा प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु 3-कार सिंगल ट्रेनसेट को किराये पर लेने हेतु 3 वर्षों की अवधि के लिए ₹21.1544646 करोड़ (इक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार छः सौ छियालीस रू०) मात्र (अन्य मदों की लागत तथा वस्तु एवं सेवा कर सहित) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
डा० चन्दना कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) अनुमंडलीय अस्पताल, मंझौल, बेगूसराय को दिनांक-05.04.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
डा० कृतिका सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखीसराय को दिनांक-24.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
डा० निमिषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
डा० कृति किरण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलसी, लखीसराय को दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रानीपतरा-पूर्णियाँ रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-KJ-13(M) (रेलवे कि०मी० 25/02-03) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹2446.56 लाख (रूपये चौबीस करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार मात्र) सहित कुल ₹4485.56 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
“वित्तरहित शिक्षा नीति” के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यलाय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सहायक अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजटीय उपबंध की कुल राशि ₹3,94,41,24,000/- (तीन अरब चौरानबे करोड़ इकतालीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति दी गई।
सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें / उपकरण /उपस्कर / कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 80,00,00,000.00 (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें / उपकरण /उपस्कर / कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 90,00,00,000.00 (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 7832.29 करोड़ (अठहत्तर सौ बत्तीस करोड़ उन्नतीस लाख रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
राज्य में सीजीडी इकाईयों के लिए, सीएनजी तथा पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री के मामले में, कर-दर में समरूपता रखे जाने एवं छोटे उपभोक्ताओं को घटी हुई दर का लाभ प्राप्त होने के निमित्त, प्राकृतिक गैस पर वैट की दर से संबंधित पूर्व की अधिसूचना सं० एस०ओ० 147 दिनांक 07.09.2017, जिसे अधिसूचना सं० एस०ओ० 452 दिनांक 03.10.2024 द्वारा संशोधित किया गया था, में विहित शर्तों में संशोधन करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन निबंधित नॉन कॉरपोरेट श्रेणी के करदाता की दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उनके कानूनी आश्रितों को रू० 5 (पाँच) लाख का अनुदान दिये जाने हेतु “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025” पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बिहार राज्य में आगामी 05 वर्ष (2025-30) की अवधि में 01 करोड़ नई नौकरी/रोजगार सृजन के लक्ष्य के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण एवं इस हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) (GRF) से संबंधित स्कीम एवं अधिसूचना प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रू० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी गई।
CWJC No-960/2024 (अजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक-24/07/2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खंडपीठ द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य की स्वीकृति दी गई।
जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल-चकाई के विभिन्न मौजा, खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा – 152.60 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल सोनो, मौजा-गढ़टाँड, थाना सं०-22/51, खाता सं०-178 के खेसरा सं०-1555 एवं 2283 के रकबा क्रमशः 10.22 एकड़ एवं 2.50 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा 12.72 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल गिद्धौर, मौजा-गुगुलडीह, थाना सं०-148, खाता सं०-543, खेसरा सं०-3180, रकबा-110 एकड़ एवं मौजा गंगरा, थाना सं०-123, खाता सं०-261 के खेसरा सं०-1156, 3305 के रकबा क्रमशः -07 एकड़ एवं 08 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा 125 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
शिवहर जिलान्तर्गत अंचल शिवहर के मौजा-शिवहर, थाना सं०-163, खाता सं०-2311, खेसरा सं०-2070 के कुल प्रस्तावित रकबा 05 एकड़ 63 डी० 446 वर्गकड़ी, किस्म-धनहर-1, बिहार सरकार की भूमि पर मंडल कारा, शिवहर के निर्माण हेतु गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
वैशाली जिलान्तर्गत अंचल हाजीपुर के मौजा-बड़ी युसुफपुर दिग्धी खुर्द, थाना सं०-156, खाता सं०-273, खेसरा सं०-383, रकबा 04 एकड़ गंगा परियोजना के तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अर्जित भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत दानापुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 99,09,63,992/- (निन्यानबे करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार नौ सौ बानवे रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज (कुल लम्बाई 42.00 कि०मी०) गंगा पथ परियोजना HAM Model पर निर्माण कार्य हेतु 511980.00 लाख (पाँच हजार एक सौ उन्नीस करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर HAM Model लागू करने की स्वीकृति दी गई।
सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर (कुल लम्बाई 40.80 कि०मी०) गंगा पथ परियोजना HAM Model पर निर्माण कार्य हेतु 484983.00 लाख (चार हजार आठ सौ उनचास करोड़ तिरासी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर HAM Model लागू करने की स्वीकृति दी गई।
जन-निजी भागीदारी (PPP) अंतर्गत DBFOT (Design Build Finance Operate and Transfer) पद्धति पर रा०उ० पथ सं०-31 में बख्तियारपुर से रा०उ०पथ सं०-28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4-लेन पुल एवं 4 लेन पहुँच पथ (पुल की लम्बाई 5.51 कि०मी० एवं पथ की लम्बाई 45.393 कि०मी०) परियोजना को पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त वन टाईम फन्ड इनफ्यूजन (अतिरिक्त ओ०टी०एफ०आई०) रू० 634.95 करोड़, अतिरिक्त भू-अर्जन मद में रू० 85.50 करोड़, चेंज ऑफ स्कोप (सी०ओ०एस०) मद में रू० 114.98 करोड़, चेंज इन लॉ मद में रू० 160.00 करोड़ एवं अन्य मद में रू० 52.37 करोड़ अर्थात रू० 1047.80 करोड की राशि को प्रथम पुनरीक्षित राशि रू० 2875.20 करोड़ में सम्मिलित करते हुए कुल राशि रू० 3923.00 करोड़ (तीन हजार नौ सौ तेईस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
श्री नर्मदेश्वर सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक-605) सम्प्रति सेवानिवृत्त को इनसे कनीय श्री द्विवेदी फणी भूषण, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक-607) को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के पश्चात योगदान की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने हेतु एक (01) छायापद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/Inst/2025-ERS दिनांक-23.07.2025 के आलोक में निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु राज्य के 77895 बी०एल०ओ० एवं 8245 बी०एल०ओ० सुपरवाईजर को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एकमुश्त मानदेय ₹6000/- (छः हजार) रूपये की दर से भुगतान हेतु कुल ₹51,68,40,000/- (इक्यावन करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।
नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अन्तर्गत संचालित 81 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सृजित 3020 पद सहित) एवं नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अन्तर्गत संचालित 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सृजित 855 पद सहित) कुल 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को (3875 पद सहित) को स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
