भारत और चीन के रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे हैं। विस्तारवादी नीति के कारण चीन दुनिया की आंखों में अब खटकने लगा है। कभी वह साउथ चाइना सी पर दावा ठोकता है तो कभी ताइवान को लेकर दूसरे देशों से झगड़ा कर लेता है। अब मोदी सरकार ताइवान के मसले पर ही चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल, भारत ताइवान से करीबी बढ़ा रहा है और अगले महीने की शुरुआत तक वहां एक लाख वर्कर्स को भेजने जा रहा। भारत के इस कदम से चीन का पारा बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ताइवान कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1,00,000 से अधिक भारतीयों को काम पर रख सकता है। लोगों ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रोजगार गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ताइवान के बूढ़े होते समाज का मतलब है कि उसे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है।
सुपर एज्ड समाज बनने वाला है ताइवान
अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एज्ड समाज बन जाएगा, जहां आबादी के पांचवें हिस्से से अधिक बुजुर्ग लोगों की संख्या होने का अनुमान है। रोजगार समझौते से चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है, जो ताइवान के साथ किसी भी आधिकारिक आदान-प्रदान का विरोध करता है। ताइवान को चीन अपना बताता रहा है। चीन और ताइवान के बॉर्डर के बीच में समुद्र का पानी है, जबकि चीन भारत के साथ हिमालयी सीमा साझा करता है। यह पिछले दो दशकों से भारत के आयात का शीर्ष स्रोत भी रहा है। हालांकि, ताइवान के साथ समझौता यह नहीं दिखता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को त्याग रहा है (एक ऐसी स्थिति जो द्वीप को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देती है)। हालांकि, नई दिल्ली ने सार्वजनिक दस्तावेजों में उस स्थिति को दोहराया नहीं है और इसके बजाय ताइवान के साथ एक सक्रिय अनौपचारिक संबंध को बढ़ावा दिया है।
बातचीत के अंतिम फेज में है यह समझौता
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, भारत-ताइवान नौकरी समझौता अब बातचीत के अंतिम चरण में है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा संपर्क किए जाने पर ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भारत सौदे पर विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि वह उन देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है जो उसे श्रमिक प्रदान कर सकते हैं। ताइवान में बेरोजगारी दर 2000 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। सरकार को 790 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि सौदे को बेहतर बनाने के लिए ताइवान भारतीय कामगारों को स्थानीय लोगों के बराबर वेतन और बीमा पॉलिसियों की पेशकश कर रहा है, जबकि अन्य देशों के साथ भी नई दिल्ली ने समझौते किए हैं।
