पटनाः सभी जिलों में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है। सरकार का यह अभियान इसी एक अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के लिए सरकार सभी जिलों को 10-10 लाख रुपये उपलब्ध करायेगी।
शुक्रवार को राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने विधानसभा में यह घोषणा की। मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद प्रमुखता के साथ निबटा रही है। ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने के सार्थक नतीजे आ रहे हैं। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में जिलों को 10-10 लाख रुपये की राशि दी जा रही हैं सदन ने ध्वनिमत से विभाग का बजट पारित कर दिया. यह 1 हजार 3 सौ 32 करोड़ रुपये से अधिक का है।
इस मौके पर विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को पूरी तरह से खाली कराया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के तहत सारण, समस्तीपुर, सीवान, सहरसा समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। रामसूरत कुमार ने कहा कि जमीन की मापी कराने के लिए कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है।
सरकारी जमीन हथियाने वालों की अब खैर नहीं, अप्रैल से चलेगा बुलडोजर
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