नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक योजना ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ जारी की, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान है। आरबीआई के साथ ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट’ खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भुगतान गेटवे के लिए शुल्क, जैसा लागू हो, पंजीकृत निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ सुविधा की घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी ताकि खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से आसान पहुंच में सुधार किया जा सके – प्राथमिक और माध्यमिक दोनों – साथ ही आरबीआई के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता (‘खुदरा प्रत्यक्ष’) खोलने की सुविधा होगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा, “योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को आरबीआई के साथ ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट’ (आरडीजी खाता) खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी।”
‘ऑनलाइन पोर्टल’ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन के साथ-साथ एनडीएस-ओएम तक पहुंच की सुविधा भी देगा। एनडीएस-ओएम का मतलब सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित, अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली है।
आरबीआई ने कहा कि योजना के शुरू होने की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
“भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रिटेल डायरेक्ट की योजना को व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है,” ये कहा है।
खुदरा निवेशक योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और आरडीजी खाता बनाए रख सकते हैं, यदि उनका भारत में रुपया बचत बैंक खाता है; स्थायी खाता संख्या (पैन), केवाईसी उद्देश्य के लिए कोई भी ‘आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज’; वैध ईमेल आईडी; और पंजीकृत मोबाइल नंबर जरूरी है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी योजना के तहत पात्र हैं। आरबीआई ने कहा कि आरडीजी खाता एकल या संयुक्त रूप से किसी अन्य खुदरा निवेशक के साथ खोला जा सकता है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब, योजना के प्रयोजन के लिए, आरबीआई के पास रखे गए एसजीएल/सीएसजीएल खाते में जमा करके स्टॉक के रूप में जारी की गई प्रतिभूति है। इनमें भारत सरकार के ट्रेजरी बिल; भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां; सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी); और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) शामिल है।
निवेशक सेवाओं पर, आरबीआई ने कहा कि पंजीकृत निवेशक खाता विवरण, नामांकन सुविधा, गिरवी/ग्रहणाधिकार, उपहार लेनदेन और शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
