पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग द्वारा वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’ का जायजा लिया।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण के द्वारा ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’ से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इसके लक्ष्य, अधिष्ठापन हेतु स्थलों का चयन, रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने इसकी राशि के उपयोग को लेकर प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने को लेकर योजना बनायी गई है। सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे ठीक से कर लें। सभी स्थलों का चयन एक ही साथ कर लें। सोलर स्ट्रीट लाईट को लगाए जाने के क्रम में स्थल चयन इस प्रकार हो कि कोई इस योजना से वंचित न रहे। पंचायत सरकार भवन के दोनों इंट्री प्वाइंट, अस्पतालों सहित अन्य जरुरी जगहों को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन करें।
उन्होंने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाईट लगाना ही नहीं है बल्कि उसका ठीक से रखरखाव भी करना है। उन्होंने कहा कि यह हमेशा फंक्शनल रहे इसके लिए मेंटेनेंस जरुरी है। सोलर स्ट्रीट लाईट के रखरखाव का प्रावधान जरुर करें। सोलर स्ट्रीट लाईट की ज्यादा संख्या में जरूरत होगी इसको ध्यान में रखते हुये बिहार में ही इसके निर्माण इकाई लगाने की दिाा में काम करें, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो, इसकी राशि का पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चैधरी, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चैधरी, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह, ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।
